Haridwar News: उत्तराखंड के इस शहर में बस स्टैंड शिफ्ट किया जाएगा। इसमें भी जिन दुकानों को हटाया जाएगा उनके मालिकों और किरायदारों को दूसरे स्थानों पर दुकानें दी जाएंगी. उन्होंने कहा कि कॉरिडोर निर्माण के संबंध में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए यह पहल की जा रही है।
उत्तराखंड में बस स्टैंड को दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना बनाई गई है। इस प्रक्रिया के तहत मौजूदा दुकानदारों और किरायेदारों को नए स्थान पर दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उन्हें कोई नुकसान न हो। उत्तराखंड सरकार के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आज धर्मनगरी हरिद्वार में बनाए जाने वाले कॉरिडोर को लेकर हरिद्वार पहुंचे। आज, उन्होंने स्टेक होल्डर्स से मुलाकात की हैं।
कॉरिडोर को लेकर प्रस्तावित लेआउट में किसी प्रकार के ध्वस्तीकरण की योजना नहीं है. हरिद्वार बस स्टैंड को पहले हरकी पैड़ी के पास स्थित नगर निगम के जहान्वी मार्केट में स्थानांतरित करने की योजना है। इसमें भी जिन दुकानों को हटाया जाएगा उनके मालिकों और किरायदारों को दूसरे स्थानों पर दुकानें दी जाएंगी.
हरिद्वार कॉरिडोर को लेकर शासन का नजरिया और तैयार रुपरेखा का नजारा अब स्पष्ट होने लगा है। इसकी शुरुआत बृहस्पतिवार से तब हुई जब प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम ने डामकोठी पहुंचकर विभिन्न सगठनों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर निर्माण के संबंध में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए यह पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और अन्य हितधारकों में कोई संशय न रहे इसके लिए उनके साथ स्पष्ट तौर पर वार्ता की जा रही है।
प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि स्थानीय स्टेक होल्डर्स के साथ आज हुई बैठक में कॉरिडोर को लेकर फैल रहे भ्रम को दूर करना था। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि हरिद्वार के व्यापारियों और स्टेक होल्डर्स को चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रस्तावित लेआउट में कॉरिडोर को ध्वस्त करने की कोई योजना नहीं है। उन्हें बताया गया कि योजना का मुख्य उद्देश्य जाहान्वी मार्केट और बस स्टैंड को स्थानांतरित करना है। जो प्रभावित होने वाले किरायदारों और दुकानों के मालिकों को मौजूदा बस स्टैंड के पास बनने वाले कॉम्प्लेक्स में दुकानें देगा।
हरिद्वार कॉरिडोर प्लान में कहा गया है कि हरिद्वार बस अड्डे को चंडीघाट क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा। इससे हरिद्वार में लगने वाले जाम से छुटकारा मिलेगा। यहां बस अड्डा शिफ्ट होने के बाद शॉपिंग काम्पलेक्स बनाया जाएगा। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हरकी पैडी से जिन दुकानदारों को हटाया जाएगा. वहां दुकानों का स्वामित्व दिया जाएगा. जाहन्वी बाजार के हटने से प्रभावित दुकानदारों को यहां स्थानांतरित किया जाएगा। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने कहा कि बैठक बहुत अच्छी रही।
R.M. सुंदरम ने कहा कि हरिद्वार कॉरिडोर में किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा। सिर्फ जहान्वी मार्केट, जिसका मालिक नगर पालिका है, हटाया जाना चाहिए। यहां दुकानदार किराए पर काम करते हैं। इन्हें शॉपिंग काम्पलेक्स में अपनी दुकानें दी जाएंगी। इसके अलावा कोई अतिक्रमण नहीं किया जाएगा।
वहीं हरकी पैडी के सवरूप को कोई नुकसान नहीं होगा। नया द्वीप गंगा में मालवीय द्वीप की तरह बनाया जाएगा। इससे यात्रियों की संख्या बढ़ जाएगी। इससे भीड़ प्रबंधन में मदद मिलेगी
देहरादून। उत्तराखंड के विद्यालयी शिक्षा विभाग ने प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 789 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को इन शिक्षकों की शीघ्र तैनाती के निर्देश दिए हैं। यह नियुक्तियां प्रवक्ता संवर्ग के रिक्त पदों को भरने के लिए की जा रही हैं, जिससे प्रदेश के पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सके। कला वर्ग के तहत हिन्दी, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र और इतिहास जैसे विषयों के शिक्षकों को मेरिट के आधार पर जिलों को आवंटित कर दिया गया है। इनमें हिन्दी के 193, भूगोल के 90, अर्थशास्त्र के 194, नागरिकशास्त्र के 217 और इतिहास के 95 अतिथि शिक्षक शामिल हैं
चमोली में 101, पिथौरागढ़ में 98, पौड़ी में 154, अल्मोड़ा में 90, उत्तरकाशी में 22, टिहरी में 61, नैनीताल में 39, चंपावत में 44, बागेश्वर में 55, रुद्रप्रयाग में 61, देहरादून में 19, ऊधमसिंह नगर में 42 और हरिद्वार में 3 अतिथि शिक्षकों की तैनाती होगी। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को अतिथि शिक्षकों की शीघ्र तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इससे पहले विभाग ने विज्ञान वर्ग के 157 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति भी पूरी कर ली है।
उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद धामी मंत्रिमंडल का जल्द हो सकता है। मंत्री अग्रवाल के इस्तीफे के के बाद धामी कैबिनेट में अब कुल पांच पद खाली हो गए हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले भाजपा हाईकमान से भी विचार-विर्मश करने की चर्चाएं हो रहीं हैं।
राजनीतिक सूत्रों की बात मानें तो अग्रवाल के इस्तीफे के बाद बीजेपी विधायकों ने भी फिल्डिंग करनी शुरू कर दी है। दिल्ली से लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक को अपने आप को बेहतर मंत्री साबित करने की कोशिश की जा रही है।
सूत्र बताते हैं कि हाईकमान धामी कैबिनेट के विस्तार से पहले विधायकों के अनुभव के साथ ही उनकी लोकप्रियता पर जमकर मंथन करेगा। धामी कैबिनेट का अगर विस्तार होता तो सरकार के सामने उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों के बीच समन्वय बनाने की भी चुनौती होगी।फिलहाल बिना किसी जल्दबाजी के सरकार हर पहलुओं पर जमकर मंथन करने में जुटी हुई है।दूसरी ओर, उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कैबिनेट में पांच पद खाली हो गए हैं। कहा कि धामी सरकार जल्द ही विस्तार होगा।
सूत्रों की बात मानें तो विगत दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह नई दिल्ली में बीजेपी हाईकमान के साथ मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा भी की है। ऐसे में अब जल्द कैबिनेट फेरबदल की संभावना है। मंत्रिमंडल में इन चेहरों को लेकर चल रही चर्चा कैबिनेट में खाली चल रहे पदों के लिए भाजपा के कई विधायकों के नाम उछल रहे हैं।
जिन विधायकों के नाम सर्वाधिक चर्चाओं में हैं उनमें देहरादून से विनोद चमोली, खजानदास, उमेश शर्मा काऊ और मुन्ना सिंह चौहान में से कोई एक हो सकता है। हरिद्वार से मदन कौशिक, आदेश चौहान या प्रदीप बत्रा, टिहरी से विनोद कंडारी, पौड़ी से ऋतु खंडूड़ी, रुद्रप्रयाग से आशा नौटियाल।नैनीताल से रामसिंह कैड़ा, बंशीधर भगत और पिथौरागढ़ से विशन सिंह चुफाल आदि के नाम शामिल हैं। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष के साथ ही कैबिनेट से कुछ मंत्रियों को हटाकर उनके स्थान पर नए चेहरों को जगह दिए जाने की भी चर्चाएं हैं।
विश्व के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र उत्तराखंड में देवप्रयाग जल्द ही पर्यटन के लिहाज से भी बड़ा आकर्षण बनने जा रहा है। देवप्रयाग में गंगा के किनारे मरीन ड्राइव तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही कीर्तिनगर से चौरास के बीच भी मरीन ड्राइव बनाने का निर्णय किया गया है।
सरकार ने इसके लिए प्राथमिक बजट 13 करोड़ तय किया है। देवप्रयाग संगम के निकट पौड़ी मोटर पुल से लेकर पैदल पुल तक बनने वाला यह मरीन ड्राइव आने वाले समय में पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
चारधाम यात्रा के दौरान व सर्दियों के सीजन में भी बड़ी संख्या में पूरी दुनिया से लोग देवप्रयाग पहुंचते हैं। मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट में गंगा के दाहिने किनारे की तरफ रेतीले तट से सटाकर पर्यटन सुविधाओं से जुड़ी एक विस्तृत पट्टी विकसित की जाएगी। यहां लोगों सुबह-शाम की वॉक तो कर ही सकेंगे। साथ ही रेतीले तट पर सर्दियों में धाम तापो पर्यटन भी किया जा सकेगा।
देवप्रयाग के भाजपा विधायक विनोद कंडारी ने देवप्रयाग और कीर्तिनगर में मरीन ड्राइव मंजूर करने के लिए सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से वह मरीन ड्राइव के विकास के लिए प्रयास कर रहे थे और अब इसे मंजूरी मिलने के बाद देवप्रयाग और आसपास के क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
उत्तराखंड में चार प्रमुख मंदिर और पर्यटन स्थलों में नए रोपवे के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। उत्तरकाशी में रैथल बारसू,, वरुणावत पर्वत, रुद्रप्रयाग में कार्तिकेय स्वामी मंदिर और टिहरी में कुंजापुरी मंदिर रोपवे प्रोजेक्ट की उपयुक्तता जांच में विशेषज्ञों ने हरी झंडी दे दी है।
पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने हिन्दुस्तान से बातचीत में इसकी पुष्टि की। इन चारों प्रोजेक्ट पर पिछले काफी समय से काम किया जा रहा था। फिजीबिलिटी रिपोर्ट के सकारात्मक आने से इन प्रोजेक्ट पर आगे की कार्यवाही का रास्ता खुल गया है। इसके साथ ही केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट के निर्माण एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जल्द ही उन्हें फाइनल कर दिया जाएगा। दून से मसूरी तक रोपवे प्रोजेक्ट सितंबर 2026 से पर्यटकों के लिए शुरू हो जाएगा। पर्यटन सचिव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत 26 टॉवर बनाए जाने हैं। यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट में बनने वाले नौ टॉवर में पांच टॉवर को दिसंबर अंत तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्णगिरी मंदिर के रोपपे की जांच भी जारी है। नैनीताल रोपवे प्रोजेक्ट के लिए लैंड ट्रांसफर की एनओसी मिल गई है।
आईपीएल 2024 में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या पर धीमी ओवर गति के कारण बीसीसीआई ने उन पर 30 लाख का जुर्माना और एक मैच का निलंबन लगाया था। आईपीएल ने बयान में बताया कि हार्दिक पर आईपीएल की आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 30 लाख रुपये के जुर्माना के अलावा एक मैच का प्रतिबंध भी लगाया गया है।
मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला नहीं खेल पाएंगे। उन पर एक मैच का प्रतिबंध लगा है। बता दें कि, आईपीएल के 18वें सत्र की शुरुआत 22 मार्च से होगी। मुंबई अपने अभियान का आगाज 23 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले से करेगी। इस मैच में स्टार ऑलराउंडर नहीं खेलेंगे। पिछले संस्करण में हुई गलती के कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने उन्हें सजा सुनाई है।
दरअसल, आईपीएल 2024 में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या पर धीमी ओवर गति के कारण बीसीसीआई ने उन पर 30 लाख का जुर्माना और एक मैच का निलंबन लगाया था। आईपीएल ने बयान में बताया कि हार्दिक पर आईपीएल की आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 30 लाख रुपये के जुर्माना के अलावा एक मैच का प्रतिबंध भी लगाया गया है।
जब बोर्ड ने यह कार्रवाई की थी तब मुंबई का कोई मैच नहीं बचा था और टीम ग्रुप चरण में अपने सभी 14 मैच खेल चुकी थी, ऐसे में हार्दिक पर यह निलंबन अगले सीजन लागू होने की बात कही गई थी। अब वह 2025 सीजन का पहला मैच नहीं खेल सकेंगे। उस वक्त आईपीएल ने बयान में बताया था कि हार्दिक के अलावा प्लेइंग-11 में शामिल टीम के अन्य खिलाड़ियों पर 12 लाख रुपये या मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना इंपैक्ट प्लेयर पर भी लागू होगा।
आईपीएल 2024 सीजन से पहले मुंबई ने टीम में बड़ा बदलाव करते हुए हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस से ट्रेड कर टीम में शामिल किया था। हार्दिक लंबे समय तक मुबंई का हिस्सा रहे थे, लेकिन 2022 सीजन के लिए हुई बड़ी नीलामी से पहले मुंबई ने उन्हें रिलीज कर दिया था और हार्दिक को गुजरात ने अपना कप्तान बनाया। हार्दिक का गुजरात के साथ सफर काफी शानदार रहा और उन्होंने टीम को पहले ही सीजन विजेता बनाया, जबकि गुजरात पिछले सीजन उपविजेता रही। हालांकि आईपीएल 2024 से पहले ही हार्दिक ने गुजरात का साथ छोड़कर पुरानी फ्रेंचाइजी में लौटने का फैसला किया। हार्दिक को मुंबई ने रोहित की जगह कप्तान बनाया, लेकिन उनके नेतृत्व में मुंबई का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। मुंबई की टीम 14 मैचों में चार जीत और 10 हार के साथ आठ अंक लेकर सबसे नीचे 10वें नंबर पर रही।
विवादित बयान देने के बाद उत्तराखंड सरकार में मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. प्रेमचंद अग्रवाल राज्य सरकार में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री थे. फरवरी महीने में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों के साथ बहस में उन्होंने कहा था, ‘क्या यह राज्य पहाड़ियों के लिए बनाया गया है? इसके बाद उनके खिलाफ विरोध -प्रदर्शन शुरू हो गया था
विधानसभा सत्र के दौरान विवादित बयान देने के बाद उत्तराखंड सरकार में मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना पद छोड़ने से पहले कहा कि उनके खिलाफ माहौल बनाया गया. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो भावुक भी हो गए.फरवरी महीने में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों के साथ बहस में उन्होंने कहा था, ‘क्या यह राज्य पहाड़ियों के लिए बनाया गया है?” इस टिप्पणी से राज्य में आक्रोश फैल गया, और अलग-अलग संगठनों और राजनीतिक दलों ने उनके इस्तीफे की मांग की थी.
अगर आप कंटेंट क्रिएटर और फिल्म मेकइन के हुनर से नाम कामना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका आ गया है। जी हां उत्तराखंड की अनसुनी , अनदेखी डेस्टिनेशन हो या यहाँ की गीत संगीत नृत्य कला और संस्कृति से जुडे शार्ट फिल्मे आपने बनाई तो लखपति बन सकते है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरकाशी के हर्षिल में राज्य के पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के जो सुझाव दिए थे, उन पर धामी सरकार तेजी से काम कर रही है। उत्तराखंड फिल्म परिषद ने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक विशेष प्रतियोगिता शुरू करने की योजना बनाई है, जहां विजेताओं को लाखों रुपये का इनाम मिलेगा।
प्रतियोगिता के तहत प्रतिभागियों को उत्तराखंड की विभिन्न थीम्स पर प्रमोशनल फिल्म बनानी होगी। जो फिल्म चयनित होगी, उसे सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।
इन थीम्स पर बनानी होगी फिल्म
उत्तराखंड की संस्कृति – लोकसंस्कृति, लोकनृत्य, लोकगीत और पारंपरिक विरासत होम स्टे पर्यटन – उत्तराखंड के अनूठे होम स्टे और स्थानीय आतिथ्य बारहमासी पर्यटन – हर मौसम में घूमने लायक पर्यटन स्थल पौराणिक मंदिर – देवभूमि के ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर आयुष एवं वेलनेस – योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र अनछुए पर्यटन स्थल – कम प्रसिद्ध लेकिन अद्भुत प्राकृतिक स्थान साहसिक पर्यटन – ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग जैसी रोमांचक गतिविधियाँ वेडिंग डेस्टिनेशन – उत्तराखंड को शादी और प्री-वेडिंग शूट के लिए प्रमोट करना
पांच लाख तक का इनाम, ऑनलाइन होगी एंट्री
▶ फिल्म की अवधि: 1 मिनट से लेकर अधिकतम 5 मिनट तक ▶ पुरस्कार राशि: हर श्रेणी में सर्वोत्तम फिल्म को 3 से 5 लाख रुपये तक का इनाम ▶ एंट्री प्रक्रिया: प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे ▶ फिल्म अपलोडिंग: प्रतिभागी अपनी फिल्म को ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे और इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित करने का भी अधिकार होगा।
उत्तराखंड के अनछुए पर्यटन स्थलों को दिलाएं पहचान उत्तराखंड प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम है। कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं, जो अभी तक लोगों की निगाहों में नहीं आए हैं। इस प्रतियोगिता के जरिए इन स्थानों को वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
उत्तराखण्ड फिल्म परिषद ने बनाई खास योजना
उत्तराखंड फिल्म परिषद जल्द ही इस योजना को लॉन्च करेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसका स्वरूप तैयार कर लिया गया है। यह राज्य के पर्यटन और संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का महत्वपूर्ण कदम होगा।”—– बंशीधर तिवारी, सूचना महानिदेशक
रुड़की: दो दिन से लापता सिंचाई विभाग के कर्मचारी की लाश मिली है. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की. मामला हरिद्वार जिले के रुड़की का है. मृतक का नाम अर्जुन उम्र 30 साल पुत्र मदन पाल है, जो सिंचाई परिकल्प संस्थान रुड़की में चौकीदार के पद पर कार्यरत था.बताया जा रहा है कि अर्जुन की बीते बुधवार रात दस बजे से सुबह छह बजे तक कार्यालय में ड्यूटी थी, लेकिन गुरुवार को ड्यूटी पूरी होने के बाद भी अर्जुन घर नहीं पहुंचा. उधर छुट्टी के कारण कार्यालय भी दो दिन से बंद था. इस दौरान परिजनों ने भी अर्जुन का इधर-उधर काफी ढूंढा लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा. वहीं शनिवार को जब कर्मचारी दफ्तर पहुंचे तो देखा कि अर्जुन का शव कार्यालय में ही सीढियों में लटका हुआ मिला हुआ मिला ।
मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने मामले की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दी. इसी के साथ अर्जुन के परिजनों और पुलिस को भी अर्जुन की मौत की सूचना दी गई. मौके पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पंचनामा भरने के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.
पुलिस ने अर्जुन के परिजनों से भी पूछताछ की. उन्होंने पुलिस को बताया कि अर्जुन को शराब और जुए की तल थी, जिस कारण उस पर काफी कर्जा हो रखा था. वहीं अर्जुन की मौत कैसे हुई इसका अभीतक पता नहीं लग पाया है. क्योंकि सिंचाई विभाग कार्यालय में लगा सीसीटीवी कैमरा भी खराब हो रखा है. सिंचाई विभाग के अवर अभियंता का कहना है कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरा होने की जानकारी उच्चाधिकारियों को लिखित में दे रखी है.
लाश को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सका है.
नई टिहरी। टिहरी जिले के जौनपुर और चंबा ब्लाॅक क्षेत्र के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। पिछले पांच साल से निर्माणाधीन बनाली पंपिंग योजना का कार्य अब पूरा हो गया है। भले ही कार्यदायी संस्था पेयजल निगम चंबा ने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति शुरू कर दी है, लेकिन कुछ गांवों में अब भी पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि लाइन में टेस्टिंग का कार्य चल रहा है।
जौनपुर और चंबा ब्लॉक क्षेत्र के 57 तोकों में पेयजल आपूर्ति करने के लिए वर्ष 2019-20 में बनाली पंपिंग योजना की मंजूरी मिली थी। लगभग 11 करोड़ की योजना से चंबा ब्लॉक के बागी, मठियाणगांव, पलास, नागणी, भाटूसैंण, बनाली, हटवालगांव, लामकंडे, मरोड़ा सहित 57 तोकों में निवासरत लोगों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना था।
गर्मियों में लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ता है। क्योंकि इन क्षेत्रों में स्रोतों और हैंडपंपों का भी अभाव बना है। ग्रामीण पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए वर्षों से सौंग नदी से बनाली के पंपिंग योजना के निर्माण की मांग कर रहे थे।
पांच साल बाद आखिरकार पेयजल निगम चंबा ने बनाली पंपिंग योजना का कार्य पूरा कर लिया है। गांवों में पानी की आपूर्ति भी शुरू कर दी है, लेकिन चंबा के मठियाणगांव और धनोल्टी के लामकंडे गांव में अब भी पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जिससे दोनों गांव में निवासरत लोगाें को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
बनाली पंपिंग योजना बन चुकी है। मठियाणगांव में कुछ समय पहले लाइन बिछाने का कार्य पूरा है। वहां अभी पानी की टेस्टिंग का कार्य चल रहा है। लामकंडे गांव की समस्या संज्ञान में नहीं है। जल्द ही सभी गांवों में टेस्टिंग का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। गर्मियों में इस बार से बनाली पंपिंग योजना से जुड़े गांवों में पानी की पर्याप्त आपूर्ति होगी।
